अगर किसी जगह का नाम बदला तो मिलेगी 3 साल की कड़ी सजा, यहां राज्य सरकार ने पारित किया विधेयक

क्यों लाना पड़ा विधेयक

मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने खुद X पर पोस्ट कर इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि बिना सहमति स्थानों के नाम बदलने और उनका दुरुपयोग करने वालों लोगों और संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि सरकार अपने इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से मिली विरासत की रक्षा के प्रति गंभीर है। बता दें कि ये नया विधेयक ऐसे समय में पास किया गया है जब मणिपुर में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मैतई समुदाय की मांग का विरोध किया जा रहा है।

जेल और जुर्माने का प्रावधान

Names Of Place Bill 2024 विधेयक के अनुसार, सरकार की सहमति के बिना गांवों/स्थानों का नाम बदलने के दोषियों को अधिकतम 3 साल की जेल की सजा दी जा सकती है और उन पर 3 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को विधानसभा में कहा था कि ‘‘ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें चुराचांदपुर को लमका और कांगपोकपी को कांगुई कहा गया है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है।’’ सीएम एन बीरेन सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने स्थानों/गांवों को दिए सभी नए नाम पहले ही रद्द कर दिए हैं।

Names Of Place Bill 2024 म्यांमार से अवैध तरीके से आए लोग 

इसी दौरान सीएम बीरेन सिंह ने विधानसभा में कहा कि 3 मई 2023 से 27 फरवरी तक राज्य में म्यांमार के 6,746 अवैध नागरिकों का पता चला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बायोमेट्रिक डेटा संग्रह के बाद म्यांमार के 259 नागरिकों को उनके मूल स्थान पर वापस भेज दिया गया, जबकि बाकी को आम जनता के साथ घुलने-मिलने से रोकने के लिए अस्थायी आश्रयों में रखा जा रहा है।